दिल्ली सेवा विधेयक |
New Delhi. संसद को सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लोकसभा में पारित कराने का प्रयास कर रही है। पिछले सप्ताह विधेयक पेश किये जाने का विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया था।
दिन के लिए राज्यसभा के सूचीबद्ध विधान कार्य के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार करने और पारित करने के लिए पेश होने वाले हैं। इसके बाद विधेयक को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई। विपक्ष का वाकआउट I
राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं जिनमें से 8 फिलहाल खाली हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान ताकत 237 है। इस प्रकार उच्च सदन में विधेयक को पारित कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 119 होगा।
दूसरी ओर कांग्रेस समेत आप को समर्थन देने वाले सभी दलों की संयुक्त ताकत 107 है।
वाईएसआरपी और बीजू जनता दल (बीजेडी) ने राज्यसभा में पेश किए जाने वाले विधेयक को अपना समर्थन दिया है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास 112 सीटें हैं। बीजेडी की 9 सीटों, वाईएसआरपी की 9 सीटों और टीडीपी की 1 सीटों के समर्थन से कुल 131 सीटों तक पहुंच जाएगी, जिससे विधेयक को उच्च सदन में पारित होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
इससे पहले 3 अगस्त को I.N.D.I.A गठबंधन के सदस्यों के वॉकआउट के बाद यह बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया था। यह विधेयक केंद्र सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्य अवधि और सेवा की अन्य शर्तों सहित दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।
अमित शाह आज राज्यसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार और पारित करने के लिए भी प्रस्ताव रखेंगे।
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