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Jaipur.
तारबन्दी योजना में प्रदेश पूरे देश में अव्वल
जयपुर. कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बुधवार को विधानसभा में बताया किसानों की फसलों को अवारा पशुओं एवं अन्य जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबन्दी योजना के तहत, कृषकों को लाभान्वित करने की दृष्टि से राज्य देश में सबसे अव्वल है।
कटारिया प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तारबन्दी योजना के तहत कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में कुल 444.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि यह सही है कि अभी तक योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये गये है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जो लक्ष्य निर्धारित है उन्हें फसल कटाई के बाद पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जायेंगें।
उन्होंने कहा कि हमारी इस योजना से प्रभावित होकर अब उत्तर प्रदेश में भी योजना को शुरू कर रहा है, लेकिन वर्तमान में तारबन्दी योजना के तहत किसानों की फसलों की जानवराें से सुरक्षा हेतु उनके खेतों के चारो तरफ तारबन्दी करवाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराने में हमारा प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि योजना के तहत जितने भी लम्बित आवेदन है उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति समय-समय पर जारी की जा रही है।
इससे पहले विधायक नरेन्द्र नागर के मूल प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के प्रारम्भ वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक की व्यय गई राशि में वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ 1 लाख 36 हजार रुपये, वर्ष 2018-19 में 2 करोड़ 31 लाख 10 हजार रुपये, वर्ष 2019-20 में 3 करोड़ 30 लाख 48 हजार रुपये, वर्ष 2020-21 में 5 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये एवं वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ 99 लाख 3 हजार रुपये तथा वर्ष 2022-23 में 50 करोड़ 84 लाख 95 हजार रुपये खर्च किये गये है। इस प्रकार अब तक कुल 69 करोड़ 66 लाख 42 हजार रुपये खर्च किये गये है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए तारबन्दी योजना में 444 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 26 जुलाई,2023 तक 4 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये व्यय किये गये है।
कटारिया ने बताया कि 3 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र खानपुर में तारबन्दी योजना के अन्तर्गत 127 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने लाभान्वित कृषकों का वर्षवार सख्ंयात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।
महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक – 2023 ध्वनिमत से पारित
विधानसभा ने बुधवार को महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक – 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रारम्भ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
मकराना विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने कि प्रक्रिया प्रक्रियाधीन
महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि मकराना विधानसभा क्षेत्र में 259 आंगनबाडी केन्द्र संचालित हैं। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में 41 आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा 28 सहायिकाओं के पद रिक्त हैं जिन्हें भरने कि प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। इससे पहले विधायक रूपा राम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि आंगनबाडी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायतीराज निकाय, स्थानीय निकाय तथा राजस्व विभाग से निःशुल्क भूमि आवंटन होने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से किया जाता है। उन्होंने बताया कि इनमें किराये के भवनों, निःशुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों तथा विद्यालयों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों का निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार निर्माण करवाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात मनरेगा, 15 वें वित्त आयोग, इत्यादि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।
भूपेश ने बताया कि प्रदेश के सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर छ: सेवाओं- पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जांच व संदर्भ (रेफरल) सेवाओं के माध्यम से बालक-बालिकाओं एवं अन्य लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है।
सूरजपुरा से सांभर तक पेयजल के लिए मुख्य पाइप लाइन का काम शीघ्र शुरू किया जाएगा -जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना की सूरजपुरा से सांभर तक मुख्य पाइप लाइन टीएम-1 का सम्पूर्ण कार्य जून, 2025 तक कराया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है तथा निविदा आते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व में निविदा प्राप्त नहीं होने तथा बीएसआर अधिक होने जैसे कारणों से कार्य में देरी हुई थी। उन्होंने कहा कि बीसलपुर में ड्रेजिंग के कार्य के बाद बांध की भराव क्षमता बढ़ने से जल संसाधन विभाग द्वारा 1.26 टीएमसी पानी का प्रावधान किया गया है। इस आधार पर टोंक में एक, जयपुर में 2 तथा अजमेर में 4 पेयजल परियोजनाओं की स्वीकृती दी गई है। उन्होंने कहा कि नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के तहत पानी लाने में 4 से 5 वर्ष लगेंगे। उन्होंने कहा कि तब तक इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।
जोशी ने बताया कि बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने वाली सूरजपुरा से सांभर तक मुख्य पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी का अधिक दबाव नहीं झेल पाती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि नई पाइपलाइन का कार्य होते ही 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत सम्पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने विधायक बाबू लाल नागर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना के अंतर्गत सूरजपुरा हैडवर्क्स से सांभर कस्बे तक, 5 कस्बों क्रमश: मालपुरा, फुलेरा, सांभर, किशनगढ़ रेनवाल एवं जोबनेर तथा पंचायत समिति टोडारायसिंह, मालपुरा, दूदू, मौजमाबाद, सांभर, किशनगढ़ रेनवाल एवं जोबनेर के ग्रामों हेतु वर्ष 2008-09 में बिछाई गई पी.एस.सी.सी. मुख्यब ट्रांसमिशन पाइप लाईन टी.एम.-1 वर्तमान में भी कार्यरत है।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों में बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु मुख्य ट्रांसमिशन पाईप लाईन टी.एम.-1 का डिज़ाइन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर अभिकल्पन वर्ष 2021 तक की अभिकल्पित आबादी की कुल पेयजल मांग 59.00 मिलियन लीटर प्रतिदिन के अनुरूप किया गया था।
डॉ. जोशी ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से घरेलू जल संबंधों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य उक्त 5 वर्णित कस्बों एवं ग्रामों की वर्ष 2053 तक की अभिकल्पित कुल पेयजल मांग की पूर्ति हेतु, उक्तानुसार पूर्व में बिछी हुई पी.एस.सी.सी. मुख्य ट्रांसमिशन टी.एम.-1 पाईप लाइन की क्षमता पर्याप्त नहीं होने के कारण, इस पाइप लाइन के समानान्तर नवीन डी.आई.पाइप लाइन द्वारा अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राशि रूपये 265.96 करोड़ की योजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 25वीं बैठक दिनांक 02.07.2021 के द्वारा जारी की जा चुकी है। योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि रूपये 255.94 करोड़ की विभागीय तकनीकी समिति की 751वीं बैठक दिनांक 21.07.2023 के द्वारा जारी की जा चुकी है। वर्तमान में योजना के स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में योजना के स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यादेश जारी होने के उपरान्तव कार्य 20 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक – 2023 ध्वनिमत से पारित
विधान सभा ने बुधवार को राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक – 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रारम्भ में प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा के जनजाति छात्रावास में आवश्यकतानुसार बिस्तरों की व्यवस्था – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीना ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा में संचालित जनजाति छात्रावास में मांग एवं आवश्यकतानुसार ही बिस्तर उपलब्ध कराये गये है।
मीना प्रश्नकाल में सदस्यों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिस्तरों को लेकर कोई अव्यवस्था नहीं हो इसलिए आवश्यकतानुसार बिस्तर उपलब्ध कराये गये है।
इससे पहले विधायक प्रताप लाल भील के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मीना ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा में संचालित जनजाति छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के उपयोगार्थ उपलब्ध करवाये गये बिस्तरों पर वर्ष 2020-21 में 4 लाख 78 हजार 445 रुपए ,वर्ष 2021-22 में 4 लाख 61 हजार 545 रु. एवं वर्ष 2022-23 में 17 लाख 41 हजार 680 रु. व्यय किए गए। उन्होंने वर्षवार छात्रावासवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि छात्रावास में उपलब्ध करवाये गये बिस्तरों की गुणवत्ता कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के स्पेशिफिकेशन, दर तथा उपलब्ध नमूने के आधार पर सुनिश्चित की गयी है तथा संचालित छात्रावास में बिस्तर जांच उपरान्त ही उपलब्ध कराये गये है।
मीना ने यह भी स्पष्ट किया कि जनजाति एकलव्य विद्यालय गोगुन्दा द्वारा वितरित बिस्तरों का उपयोग किया जा रहा हैं एवं जुलाई 2023 से प्रवेश प्रक्रिया जारी है और क्षमता वृद्धि के साथ ही नवीन प्रवेशित छात्राओं को बिस्तर वितरित किये जा रहे है।
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पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का अष्टम सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित
राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने बुधवार (2 अगस्त) को मध्याह्न 1 बजकर 56 मिनट पर पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के अष्टम सत्र को राष्ट्र गान के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया।
सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क कार्य में लापरवाही बरतने पर संवेदक के खिलाफ की कार्रवाई -सार्वजनिक निर्माण मंत्री
सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क कार्य में लापरवाही बरतने पर संवेदक के खिलाफ कार्रवाई कर पेनल्टी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि कार्य की देरी के लिए संवेदक के बिल में से शास्ती राशी 10.01 लाख रुपए आरोपित की गई है।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक योजना में स्वीकृत सड़क कार्यों में से कई कार्य पुर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक सड़क कार्य में ग्रेवल कार्य प्रगतिरत है तथा एक सड़क कार्य में डब्ल्यु.बी.एम कार्य पुर्ण कर लिया गया है उन्होंने बताया कि शेष कार्यों को अक्टूबर 2023 तक पूर्ण किया जाना संभावित है। उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के बजट में मिसिंग लिंक योजना में घोषित सड़कों की सूची मय पूर्ण वस्तुस्थिति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी।
इससे पहले विधायक जोराराम कुमावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में भारून्दा से बांकली ग्रामीण सड़क 0/0 से 2/500 (2.50 कि.मी.) है। इस सड़क को 3.75 मीटर चौडाई में सड़क निर्माण के लिए 17 जनवरी 2018 को 50.00 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी। श्री जाटव ने बताया कि चाणोद केनपुरा रानी मुंडारा मुख्य जिला सड़क है, जिसकी कुल लम्बाई किमी. 0/0 से 51/0 है। इस सड़क को 3.75 मीटर से 7.0 मीटर चौडाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए 15 जून 2017 को राशि रू. 3197.80 लाख की स्वीकृति जारी की गई। उन्होंने बताया कि दोनों सड़कों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।
राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल जिले में 84 हजार 137 पुरुष एवं 55 हजार 318 महिलाएं खेलेंगी
टोंक. राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक का आयोजन 5 अगस्त से किया जा रहा है। इसके लिए जिले से 1 लाख 39 हजार 455 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें 84 हजार 137 पुरूष एवं 55 हजार 318 महिलाएं है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होने वाला यह आयोजन खेलों का महाकुंभ होगा। यह आयोजन खेल प्रतिभाओं की खोज का बड़ा मंच बनेगा। इसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में खेलो के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा। ग्रामीण ओलंपिक में 7 खेल आयोजित होंगे जिसमें कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग बॉल, खो-खो एवं रस्सा-कस्सी की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि शहरी ओलंपिक में 9 खेलों के तहत कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, बॉस्केटबॉल, 100, 200 एवं 400 मीटर दौड़ तथा फुटबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
ओलंपिक में खेलने वाले खिलाड़ी को टी-शर्ट
राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से टी-शर्ट वितरित किए जायेंगे। साथ ही, प्रतियोगिताओं में ग्राम पंचायत स्तर एवं नगर निकायों की विजेता टीमों को मेडल एवं प्रमाण पत्र दिए जायेंगे।
ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी
जिले में ग्रामीण ओलंपिक में 1 लाख 79 हजार 45 एवं शहरी ओलंपिक के लिए 31 हजार 510 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शहरी ओलंपिक के तहत कबड्डी में महिला खिलाड़ी 1865, पुरूष 4153, टेनिस बॉल क्रिकेट में महिला 711, पुरूष 7069, खो-खो में महिला 4399, पुरूष 8, वॉलीबॉल में महिला 561, पुरूष 1658, 100 मीटर दौड़ में महिला 1919, पुरूष 2607, फुटबॉल महिला 512, पुरूष 1970, बॉस्केटबॉल महिला 426, पुरूष 805, 200 मीटर दौड़ में महिला 704, पुरूष 1201 एवं 400 मीटर दौड़ में महिला 253 तथा पुरूष 689 भाग लेंगे।
उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ओलंपिक खेलों में कबड्डी में महिला 6529, पुरूष 26551, टेनिस बॉल क्रिकेट में महिला 2197, पुरूष 22650, खो-खो में महिला 11748, पुरूष 52, वॉलीबॉल में महिला 1404, पुरूष 5432 इसी प्रकार फुटबॉल में महिला 1598, पुरूष 6070, शुटिंग बॉल में महिला 24 एवं पुरूष 3139 तथा रस्सा-कस्सी में महिला 20468 एवं 83 पुरूषों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
ओलंपिक खेलों में मतदाता जागरूकता गतिविधियां भी होंगी आयोजित
जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारीलाल शर्मा ने राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। एसीईओ ने बताया कि ओलंपिक खेलों के दौरान स्वीप योजना के तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता के तहत प्रथम बार मतदान करने वाले नवयुवा मतदाताओं को अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एसीईओ ने बताया कि ओलंपिक खेलों में पौधा वितरण कार्यक्रम भी आयोजित होगा जिसमें नव युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ दिलाई जाएगी।
सभी ग्राम पंचायतों में नियमानुसार बजट का आवंटन किया गया – पंचायतीराज मंत्री
आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा – महिला एवं बाल विकास मंत्री
खातेदारों को जिप्सम की परत हटाकर भूमि सुधार के लिए नये परमिट जारी – राजस्व मंत्री
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि यह सही है कि प्रदेश के कई जिलों में खातेदारों को जिप्सम की परत हटाकर भूमि सुधार के लिए नये परमिट जारी किये गये है।
राजस्व मंत्री प्रश्नकाल में विधायक अमित चाचाण के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खान मंत्री की ओर से लिखित जवाब में बताया कि यह सही है कि प्रदेश में भूमि सुधार हेतु खातेदारी भूमि से जिप्सम के उत्खनन/परत हटाने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.10.2022 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम,2017 के नियम 52 के उप-नियम(3) में किये गये संशोधन के तहत संबंधित खातेदारों को नये परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने संशोधित प्रावधान के तहत राज्य में जारी किये गये परमिट का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जिले के खातेदारों की भूमि सुधार हेतु जिप्सम के परमिट जारी करने पर कोई पाबन्दी नहीं लगा रखी है। उन्होंने कहा कि खातेदारों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार परमिट जारी किये जा रहे है। राजस्व मंत्री ने बताया कि उक्त जिले में खण्ड 1 में उल्लेखित अधिसूचना के तहत दिनांक 26.07.2023 तक 25 परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने इनका विवरण सदन के पटल पर रखा।
