Maharashtra: According to sources, NCP’s Ajit Pawar is expected to get the Finance Ministry on the issue of portfolio allocation, Finance Ministry may soon be given from Devendra Fadnavis to Ajit Pawar.
Mumbai. एक ऐसा घटनाक्रम जो महाराष्ट्र में नवोदित भाजपा-शिवसेना-राकांपा गठबंधन में दरार पैदा कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही देवेन्द्र फडणवीस से लेकर अजित पवार को दिया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है तो एनसीपी को महत्वपूर्ण वित्त विभाग का आवंटन अजित पवार के लिए एक बड़ी जीत होगी, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के साथ अपनी बैठकों के दौरान अपनी पार्टी के मंत्रियों के लिए महत्वपूर्ण विभागों की पैरवी कर रहे हैं।
यह भाजपा विधायकों के चेहरे पर एक तमाचा भी होगा जो अपने नए गठबंधन सहयोगी को ज्यादा जमीन देने को तैयार नहीं हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा गुट के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद से फड़नवीस और शिंदे खेमे के विधायकों के बीच असंतोष की सुगबुगाहट तेज हो गई है।
सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार में देरी के लिए अजित पवार के खेमे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच वित्त और योजना विभागों को लेकर गतिरोध को जिम्मेदार ठहराया गया। सूत्रों ने कहा कि पवार राकांपा के लिए वित्त और सहकारी मंत्रालय सुरक्षित करने पर अड़े हुए हैं लेकिन शिंदे गुट इससे नाखुश हैं।
यह झगड़ा शायद 10-11 जुलाई को उप मुख्यमन्त्री फड़नवीस और अजित पवार के बीच देर रात हुई बातचीत से सुलझ गया होगा। राकांपा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को कहा कि विभागों के वितरण का मुद्दा “सुलझा लिया गया” है और “विभागों का आवंटन एक या दो दिन में हो जाएगा”।
प्रफुल्ल पटेल की यह टिप्पणी उनके और अजित पवार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ बैठक के लिए दिल्ली पहुंचने के बाद आई है। उन्होंने कहा, “हम यहां शिष्टाचार मुलाकात के लिए आए हैं क्योंकि उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अजित पवार ने भाजपा नेतृत्व से मुलाकात नहीं की।”
पटेल ने पोर्टफोलियो आवंटन के मामले पर भाजपा-शिवसेना-राकांपा गठबंधन में बढ़ती दरार से इनकार किया।
महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 17 जुलाई से 4 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि सत्र से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना नहीं है।
