Banned BBC Documentary, Supreme Court agrees to hear plea challenging Centre’s decision to ban.
New Delhi. वरिष्ठ पत्रकार एन राम और अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा बीबीसी डाक्यूमेंट्री के लिंक वाले ट्वीट को हटाने के लिए दायर एक अलग याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर विवादास्पद बीबीसी डाक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर छह फरवरी को सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चारद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने एमएल शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें इस मुद्दे पर उनकी अलग-अलग जनहित याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी।.
केंद्र ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्रालय ने डाक्यूमेंट्री को “प्रचार का टुकड़ा जिसमें निष्पक्षता का अभाव है और एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है” के रूप में खारिज कर दिया है। डाक्यूमेंट्री नरेंद्र मोदी के दंगों से निपटने के तरीकों और उठाये गए प्रशासनिक कदमों पर सवाल उठाता है जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कार्यवाही की शुरुआत में, वकील शर्मा ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक जनहित याचिका दायर की है, याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
सीजेआई ने कहा, “इसे सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।”
वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने राम और भूषण द्वारा दायर मुद्दे पर एक अलग याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे कथित तौर पर आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके राम और भूषण द्वारा किए गए ट्वीट को हटा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अजमेर में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीमिंग के लिए छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था।
सीजेआई ने कहा, “हम सूची देंगे।”
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जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया था कि वह बीबीसी के डाक्यूमेंट्री – दोनों भाग 1 और 2 – को बुलाए और उसकी जांच करे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे।
“21 जनवरी 2023 को याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका दायर करने का कारण उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने आईटी नियम 2021 के नियम 16 को लागू करते हुए भारत के नागरिक को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें गुजरात दंगा 2002 के वास्तविक तथ्यों का खुलासा किया गया था। 2002 में भारत के नागरिक की हत्या संवैधानिक प्रावधानों को अपनाए बिना, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर चोट है और इसे रद्द नहीं किया जा सकता है, “याचिका में कहा गया है।
यह प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बराबर है, इसका विरोध किया गया था।
याचिका में गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की भी मांग की गई है।
