राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को भेजा नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) ने झारखण्ड राज्य में मिलावटी दूध बिकने की खबरों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए झारखंड सरकार को नोटिस देकर मामले की 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा हैं.
NHRC के अनुसार धनबाद और अन्य शहरों में छपी खबरों के आधार पर झारखण्ड के पुलिस प्रमुख (DGP) और हैल्थ डिपार्टमेंट के मुखिया को जवाब तलब किया हैं. खबरों के अनुसार झारखण्ड में धनबाद समेत कई शहरो में कुछ लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और सिर्फ एक लीटर दूध में कास्टिक सोडा और रिफाइंड मिलाकर उसे 10-15 लीटर मिलावटी दूध बनाया जा रहा हैं और बाजार कीमत पर बेच कर लोगो के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा हैं.
कमाई के लिए यूरिया मिलाने से भी परहेज नहीं
मिलावटी माफिया इतना घिनोना काम कर रहा है कि इन मिलावटखोरों को दूध में यूरिया और स्टार्च मिलाने से भी कोई परहेज नहीं. ये मिलावटी दूध शहरो में कई नौनिहालों की जिंदगी ख़राब कर रहा हैं. दूध में पानी की मिलावट मुनाफाखोरी के लिए अबतक संज्ञान में आती थी परन्तु इस तरह अमानवीय कृत्य होना लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा हैं. https://twitter.com/India_NHRC/status/1609897440307736578?s=20&t=Gn7rEeOHpfl4H3OreaUWGw
इसके अलावा तिहाड़ जेल में कैदियों द्वारा एक कैदी के कथित यौन उत्पीड़न पर दिल्ली के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक को भी नोटिस भेजा हैं.
