राजस्थान सरकार दे रही 40 लाख रुपए की सब्सिडी
Rajasthan Government Agriculture Processing Subsidy Scheme.
Jaipur. राजस्थान सरकार किसानों को उद्योग स्थापित करने और कृषि उद्योगों में प्रगति के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही हैं. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने “राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन योजना” के तहत किसानो को प्रथम 100 प्रंसस्करण इकाइयों को लगाने के लिए उसकी लागत का 50% जिसमे 40 लाख तक का अनुदान सरकार देगी। 100 के बाद जितनी यूनिट्स लगेगी उनको 50 लाख रूपये तक लागत का 25% तक अनुदान सरकार देगी। राज्य सरकार प्रदेश में कृषि को उद्योग के रूप में बढाने और किसानो को एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए ये योजनाए लाइ हैं.
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत राज्य सरकार किसानो को ‘उद्योग लगाओ-आय बढ़ाओ’ थीम पर कृषि को उभरते उद्योग के रूप में देख रही है और नए व्यावसायिक संभावनाओं को तलाश रही हैं.
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वेयर हॉउस, कोल्ड स्टॉरेज, पैक हॉउस व चिलिंग मिल्क प्लांट पर कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रूपये तक. इसी प्रकार किसानो को बैंक ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक ब्याज अनुदान। अन्य उद्यमियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रुपए व बैंक ऋण पर 50 लाख तक ५वर्ष के लिए ब्याज अनुदान।
राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत राज्य सरकार जोधपुर संभाग मे जीरा व ईसबगोल की निर्यात आधारित पहली 10 यूनिट्स को लागत का 50% या अधिकतम 2 करोड़ रुपए का अनुदान.
इसके अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा व बारां में लहसुन प्रसंस्करण इकाइयों, बाड़मेर व जालोर में अनार की इकाइयों, झालावाड़ में संतरे, जयपुर में टमाटर और आंवले तथा अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में सरसों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 50% अनुदान अधिकतम 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया हैं.
इच्छुक लोग व अधिक जानकारी के लिए राजस्थान कृषि विभाग की https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ वेबसाइट देखें।
